कोरोना महामारी को लेकर अस्पतालों की दयनीय हालत और राज्य की स्वास्थ्य अव्यस्थताओं पर गुजरात सरकार को फटकार लगाने वाली हाईकोर्ट की पीठ में अचानक बदलाव किए जाने से एक बार फिर ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ की भूमिका सवालों के घेरे में है.
जस्टिस जेबी पर्दीवाला और इलेश जे. वोरा की पीठ कोरोना महामारी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. (प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)
लोगों में यह भी डर है कि पिछली पीठ ने जो गंभीरता दिखाई थी, शायद नई पीठ में वो बात न दिखे.
अन्य पीठ में विवादित बदलाव
ये पहला मौका नहीं जब इस तरह अचानक ये कदम उठाया गया है. इससे पहले दिल्ली दंगों के समय ऐसा ही एक अप्रत्याशित बदलाव किया गया था जब जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी और भाजपा के प्रभावशाली नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर फैसला लेने को कहा था.
मुरलीधर के आदेशों से सरकार इस कदर प्रभावित हुई की आनन-फानन में उन्होंने आधी रात को जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में करने का आदेश जारी कर दिया.
केंद्र ने पदभार ग्रहण करने की कोई समयसीमा भी तय नहीं की. अप्रत्यक्ष रूप से जस्टिस मुरलीधर से कहा गया कि वे तुरंत नया हाईकोर्ट जॉइन करें.
जस्टिस मुरलीधर की अगुवाई वाली दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने आधी रात को सुनवाई कर एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश में पीड़ितों की मदद के लिए प्रभावित क्षेत्रों में एंबुलेंस भेजने की व्यवस्था करने और उन्हें जल्द अस्पताल में भर्ती कराने को कहा था.
गुजरात हाईकोर्ट जैसी ही स्थिति उस समय भी उत्पन्न हुई थी. दिल्ली दंगों पर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल द्वारा सुना जाना था लेकिन उस दिन वो छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद ये मामला जस्टिस मुरलीधर की पीठ के पास आ गया.
हालांकि जब मुरलीधर ने सरकार और पुलिस को फटकार लगाई, सरकार ने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की लंबित सिफारिश को स्वीकार किया और उनका ट्रांसफर कर दिया. इसी बीच मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की भी वापसी हो गई और दंगों के मामलों को उन्होंने अपनी पीठ के साथ सूचीबद्ध कर लिया.
इसे लेकर केंद्र सरकार यही दलील देती आई है कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश वापस आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया.
हालांकि कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि आनन-फानन में जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर इसलिए किया गया, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि ये पीठ सरकार और पुलिस के खिलाफ में आदेश दे सकती है.
अगली सुनवाई में जिसका अंदेशा था करीब-करीब वही हुआ और नई पीठ ने जल्द एफआईआर दर्ज करने के आदेश को पलट दिया और मोदी सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि फिलहाल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का समय नहीं है.
ये मामला यहीं तक नहीं रुका. जस्टिस मुरलीधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज हैं लेकिन वहां उन्हें टैक्स मामलों की सुनवाई करने को कहा गया है.
इससे पहले टैक्स संबंधी मामलों की सुनवाई सातवें स्तर की पीठ करती थी, जबकि दूसरे स्तर की पीठ खुफिया एजेंसियों, आपराधिक अपील जैसे मामलों को सुनती थी.
इसे लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध जताया था और कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जस्टिस मुरलीधर ऐसे मामलों की सुनवाई न कर पाए जो कि राजनीनिक रूप से प्रभावित हो और जिस पर दिए गए फैसलों से सरकार की आलोचना हो.
इसी तरह जस्टिस अकील कुरैशी का भी ट्रांसफर करने की कॉलेजियम की सिफारिश तब तक सरकार ने स्वीकार नहीं की थी जब तक कि कॉलेजियम ने अपने पूर्व के फैसले को बदल कर उन्हें त्रिपुरा भेजने पर मुहर नहीं लगाई.
पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी. आरोप है कि चूंकि मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से प्रभावित मामलों की संख्या ज्यादा होने की संभावना थी इसलिए सरकार ने अकील कुरैशी को यहां का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाना स्वीकार नहीं किया.
जस्टिस कुरैशी ने ही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में भूमिका के कारण वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था.
एक बार फिर ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ विवादों में
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ होते हैं यानी कि सीजेआई ही ये तय करते हैं कि कौन-सी पीठ किस मामले को सुनेगी.
इस सिद्धांत का पालन आमतौर पर न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन एक विचार यह भी है रोस्टर बनाने की शक्ति का प्रयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए जो उचित, न्यायसंगत और पारदर्शी हो.
रोस्टर बनाने में पारदर्शिता बरतने की मांग करने वालों को इस बात की चिंता है कि यदि ये काम न्यायसंगत ढंग से नहीं किया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश अपनी इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल ‘बेंच-फिक्सिंग’ यानी जज के फैसले का अंदाजा लगाते हुए उसे मामले आवंटित करने के लिए कर सकते हैं.
ऐसी स्थिति में कई बार देखा गया है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले उस जज की अगुवाई वाली पीठ के पास नहीं भेजे जाते हैं जिसके फैसले सरकार के खिलाफ जाने की संभावना हो.
साल 2018 में वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ये मांग की थी कि बेंच गठित करने की कार्यवाही पारदर्शी और तर्कशील होनी चाहिए ताकि ‘बेंच-फिक्सिंग’ की कोई संभावना उत्पन्न न हो.
हालांकि कोर्ट ने पहले के उदाहरणों का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया था.
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क्या दिल्ली से लेकर गुजरात तक हाईकोर्ट की पीठ में बदलाव का उद्देश्य सरकारों को बचाना है? appeared first on
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