उत्तराखंड आपदा: हादसों के ढेर पर बैठे हैं लेकिन सबक कुछ नहीं

भूगर्भ वैज्ञानिक निरंतर चेतावनी दे रहे हैं कि  सभी ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न मौसमी बदलाव हो रहे हैं. ऐसे में तरह-तरह के हाइड्रोप्रोजेक्ट बनाने की ज़िद प्राकृतिक हादसों को आमंत्रण दे रही है. सबसे चिंताजनक यह है कि केंद्र या उत्तराखंड सरकार इन क्षेत्रों में लगातार हो रहे हादसों से कुछ नहीं सीख रही है.

तपोवन में एक सुरंग में बचाव कार्य में लगीं रेस्क्यू टीम. (फोटो: रॉयटर्स)

उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 को आई आपदा कई मायनों में आंखे खोलने वाली है. धौली गंगा पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट ने समूची अलकनंदा घाटी में लोगों के जनजीवन पर गहरा असर डाल दिया है. अचानक आई इस बाढ़ की विभीषिका से एनटीपीसी के ऋषि गंगा हाइड्रोप्रोजेक्ट के साथ ही कुछ किमी दूर विष्णुगाड हाइड्रोप्रोजेक्ट को भी पूरी तरह तबाह कर दिया है.

चमोली में इस भयावह हादसे के एक माह बाद भी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक 80 से ज्यादा लोगों के शवों को निकाला गया है. और अभी भी 150 के करीब लोग लापता हैं.

नदियों के विशेषज्ञ व भूगर्भ वैज्ञानिक इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि हादसे के एक माह बाद भी ऋषि गंगा हाइड्रोप्रोजेक्ट में जन-धन की भारी हानि की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है.

जो प्रमुख प्रश्न उठ रहे हैं उनके मुताबिक परियोजना स्थल पर चेतावनी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी. हादसे से बेखबर जो लोग सुरंगों में फंसे थे उनको वक्त पर अगर हादसे की भनक लगने की व्यवस्था होती, तो उनकी बेशकीमती जान बच सकती थी.

2013 जून में केदारनाथ की प्रलयंकारी विभीषिका के बाद से यह सबक क्यों नहीं सीखा गया कि ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर यदि पिघलकर या टूटकर चट्टानों से तेजी से नीचे उतर रही नदियों पर आकर गिरेंगे तो नीचे इन नदियों पर निर्माणाधीन हाइड्रोप्रोजेक्ट योजनाओं का क्या हश्र होगा.

पीपुल्स सांइस इंस्टिट्यूट के निदेशक रवि चोपड़ा कहते हैं, ‘2013 में केदारनाथ हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके नेतृत्व में जो कमेटी बनाई थी उसमें यह सवाल आया था कि क्या हाइड्रोप्रोजेक्ट उत्तराखंड के पर्यावरण के क्षति पहुंचा रहे हैं तो इस पर हमने अपनी दो टूक राय दी थी कि यहां की सारी जल विद्युत परियोजनाएं इस क्षेत्र के पर्यावरण के लिए सीधे तौर पर बड़ा खतरा बन रही हैं. जल परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली 6 से 8 रुपये की है जबकि सोलर बिजली मात्र 2 से ढाई रुपये प्रति यूनिट की खरीद लागत आती है.’

उत्तराखंड के गढ़वाल के उच्च शिखर चूंकि गंगा व यमुना नदियों के उद्गम स्थल हैं इसलिए टिहरी बांध परियोजना के बनने के पहले और बाद तक यहां अनेकों छोटी-बड़ी जल योजनाओं के लिए पहाड़ों को खोदने व छलनी करने का सिलसिला लगातार जारी है.

भूगर्भ वैज्ञानिक निरंतर यह चेतावनी देते रहे हैं कि सभी ऊंचे हिमालयी क्षेत्र विभिन्न तरह के मौसमी बदलावों से गुजर रहे हैं. तरह-तरह के हाइड्रोप्रोजेक्ट बनाने की जिद से कई प्रकार के प्राकृतिक हादसे आना अब आम-सी बात होती जा रही है.

ऊपरी क्षेत्रों में ग्लेशियर टूटकर उनके साथ बर्फ और मिट्टी व कंकरीट का भारी भरकम मलबा गिरकर जब नदियों के नैसर्गिक बहाव को रोकेगा तो इसका ही नतीजा है कि ऋषिगंगा और उसके आगे विष्णुगाड तपोवन और आगे तबाही का मंजर देखने को मिला.

सबसे चिंता की बात यह है कि केंद्र सरकार या उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में लगतार होने वाले इन हादसों से कोई सबक नहीं सीखा है.

ऋषिगंगा हाइड्रोप्रोजेक्ट की तबाही को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, राहत व बचाव के साथ ही हादसे का कारण जानने को गई टीमें अभी रास्ते में ही रहीं होंगी लेकिन केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह ने सब कुछ स्वीकार करने के बाद भी यह कहने से परहेज किया कि इस नाजुक हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की परियोजनाएं खड़ी करने की नीति पर गहराई से विचार होना चाहिए.

हादसा स्थल पर गए मंत्री को जब मीडिया ने पूछा कि क्या पूरी तरह से तबाह हो चुकी इस परियोजना को अब खत्म मान लिया जाए तो केंद्र सरकार में नौकरशाह रह चुके आरके सिंह ने इस बात से इनकार किया. यानी हादसे से कोई सबक नहीं.

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ज्ञात रहे कि योजना के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 2023 में आरंभ होना था. इस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण कुछ माह निर्माण कार्यो में बाधाएं रहती हैं और जाहिर है कि इसी लिहाज से दिन रात इस प्रोजेक्ट को काम पूरा करने की होड़ के कारण ही करीब 200 से ज्यादा कर्मचारी और श्रमिक दिन रात अपना काम पूरा करने पर जुटे हुए थे.

अभी तक इस ताज़ा हादसे के सटीक कारणों पर वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के बीच द्वंद्व ही चलता दिख रहा है. लेकिन एक मुददे पर विशेषज्ञों में आम सहमति है कि ऐसी प्रकृति के हादसे भले ही हिमालय में लगतार न हों लेकिन नाजुक संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह के हादसों की न केवल हिमालय बल्कि से बहकर निकल रही गंगा, यमुना और उनकी सहायक दर्जनों नदी नालों के साथ उस क्षेत्र में मानवता के अस्तित्व पर दूरगामी असर निरंतर पड़ता दिख रहा है.

विशेषज्ञ लगातार सरकारी व्यवस्था को इसके लिए आगाह कर रहे हैं. केंद्र सरकार का पर्यावरण व वन मंत्रालय दिसंबर 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार कर चुका है कि उत्तराखंड के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के बांध बनाकर उर्जा परियोजनाएं बनाना पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है.

केदारनाथ आपदा की चेतावनियों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रालय ने खुद ही माना कि प्रकृति की संवेदनशीलता के विरुद्ध की गई छेड़छाड़ से वहां के इको सिस्टम को गहरी क्षति पहुंच रही है.

2013 की केदारनाथ आपदा के हालात पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी मौन साधे बैठी रही. जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार से निर्माणाधीन व प्रस्तावित सभी परियोजनाओं पर काम स्थगित करने को कहा गया था.

दिन और साल बीतते गए. हाइड्रोप्रोजेक्ट बनाने वाली ताकतवर लॉबी का सरकार, मंत्रियों व नौकरशाही के साथ गहरे गठजोड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए कथित विशेषज्ञों की ऐसी कमेटियां बनाई गईं, जो सरकारी तंत्र व लॉबियों के इशारों पर अपनी रिपोर्ट दें.

एक तरफ मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. लेकिन सर्वोच्च अदालत की फटकार को ठेंगे पर रखते हुए एनटीपीसी की अगुवाई में निर्माणाधीन योजनाओं पर काम पूरा करने की होड़ जारी रही.

2014 से 2016 के बीच ही केंद्र सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम छह हाइड्रोप्रोजेक्ट्स परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई.

नदियों के विशेषज्ञ व भूगर्भ वैज्ञानिक लगातार इस बात के लिए भी आगाह करते रहे हैं कि ऐसे ऊपरी क्षेत्रों में जहां किसी भी तरह की आपदा या ग्लेशियर टूटने से पहाड़ों से उतरकर आने वाली इन नदियों पर तालाब बन जाने से नीचे दर्जनों किमी तक इनके मुहानों पर बसे गांव व दूसरा जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

जैसे कि ऋषि गंगा को तबाह करने के पीछे धौली गंगा ने मंदाकिनी घाटी में जो तबाही मचाई और जो वीडियो स्थानीय लोगों ने बाहरी दुनिया को भेजे, उनसे साफ दिखता है कि ऊपरी क्षेत्र से भारी शोर के बीच उफनती तेज धारा अपने रौद्र रूप मे सब कुछ साथ में बहा ले जा रही है.

नाजुक संकरी चट्टानों को चीर कर बाहर निकलने के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था. इन्हीं संकरे मुहानों पर जब इन नाजुक नदियों का नैसर्गिक प्रवाह बाधित करके बांध और टनलें खोदी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि नदियों के किनारे सुरंगें खोदने व चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट जैसा हर तरह के विस्फोट का इस्तेमाल होता रहा है.

इन भारी विस्फोटों से चट्टानों के बीच नाजुक जल स्रोत लुप्त होते जा रहे हैं. क्योंकि इन्हीं हिमालयी स्रोतों से नदियों की धारा नये वेग में आगे बढ़ती रही हैं.

नदियों में मिलने वाले सैकड़ों जल स्रोत आज की तारीख में न केवल खत्म हो चुके हैं बल्कि जो स्थानीय गांवों की आबादी उन प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर थी वह भी वंचित हो चुकी है.

स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार के अमले को हर बात का पता होता है कि हाइड्रो कंपनियां और उनके ठेकेदार किस कदर पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं लेकिन उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों तक हाइड्रोप्रोजेक्ट वालों की लॉबी इतनी मजबूत होती है कि स्थानीय निवासियों के अलावा विशेषज्ञों व पर्यावरण विशेषज्ञों के विरोध की आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह कुंद पड़ जाती है.

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लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी. मंदाकिनी नदी चाहे ऋषि गंगा हाइड्रोप्रोजेक्ट हो या तपोवन विष्णुगाड परियोजना इनको सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खतरा बताते हुए स्थानीय लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं.

साफ जाहिर है कि जानबूझकर इन योजनाओं को नाजुक हिमालय पर थोपा जाता रहा है. पिछली गलतियों से न कोई सबक सीखा गया और ना ही ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि इन परियोजनाओं पर कोई गंभीर पुर्नविचार हो.

सरकार भले ही दावा करती रही है कि नदी नालों को पुनर्जिवित किया जाएगा लेकिन असल में व्यावहारिक तौर पर सरकारी तंत्र जिन घातक नीतियों पर जमीन पर अमल कर रहा है, ऊपरी हिमालय की इन नदियों का पुर्नजीवन करना तो दूर उनका मौजूदा अस्तित्व और वजूद ही खतरे में है.

भाजपा सरकार में केवल उमा भारती ही ऐसी शख्सियत रहीं जिन्होंने 2014 से 2017 तक जल संसाधन विकास व गंगा पुर्नजीवन मंत्रालय संभालते हुए सही मायनों में पहाड़ों में पन बिजली परियोजनाओं की आड में नदियों के अविरल बहाव को रोकना गंगा के अस्तित्व के लिए सबसे घातक बताया.

पर्वतीय क्षेत्रों की तबाही का दूसरा बड़ा कारण है जंगलों का तेजी से विनाश. यह दो कारणों से हुआ है. पहला सड़कों का जाल बिछाने के लिए बेहिसाब तरीके से पेड़ों की कटाई और दूसरा हर साल आग लगने से बेशकीमती दुर्लभ वनपस्पति लुप्त होना.

पर्वतीय क्षेत्रों में सब लोग जानते हैं कि बार-बार जंगलों में इस आगजनी में वन विभाग और उनके साथ मिलीभगत में सक्रिय लकड़ी माफिया व पशु तस्करों का हाथ होता है.

चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड से कितने जंगलों व पेड़ों की बलि दी गई इसका कोई हिसाब सरकार के पास नहीं है.

सिर्फ तुर्रा दिया जाता है कि ऑल वेदर रोड बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा लेकिन नाजुक पहाड़ों में इस तरह की सनक भरी नीतियों से केवल भीड़ और मोटर वाहनों का सैलाब बढ़ाकर कार्बन की मात्रा कई गुना बढ़ाने का इंतजाम हो रहा है.

आगजनी और वाहनों का सैलाब हिमालय में ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरों को और भी बढ़ा रहे हैं.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)