लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की अनुपस्थिति में ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022’ ध्वनि मत से पारित हो गया.
इस संशोधन विधेयक में दंगा-उपद्रव में किसी व्यक्ति की मौत या संपत्ति के नुकसान पर मुआवजे की रकम की वसूली दोषी व्यक्ति से करने का प्रावधान है.
इसमें हड़ताल, दंगा और उपद्रव में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की उपद्रव के दोषियों से वसूली का प्रावधान है. साथ ही अगर दंगे या उपद्रव में किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो दावा अधिकरण को पांच लाख रुपये प्रतिपूर्ति देने का अधिकार दिया गया है. इसकी वसूली दोषी व्यक्ति से की जाएगी.
इसके साथ ही सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए पुलिस कार्रवाई पर होने वाला खर्च भी दोषी को ही भरना होगा.
विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन प्रश्न काल के बाद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैरमौजूदगी में उनकी (योगी) ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन से ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022’ पारित करने का प्रस्ताव रखा.
इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता उमाशंकर सिंह ने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक होने से सिंह का प्रस्ताव गिर गया.
विधेयक के बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि लोक संपत्ति की क्षति, निजी संपत्ति की क्षति और वैयक्तिक क्षति पर भी आरोपियों से वसूली की जाएगी. उन्होंने कहा कि उपद्रव या दंगे में अब पीड़ित व्यक्ति या जिसकी जान चली जाए, उसका आश्रित भी प्रतिकर (मुआवजा) के लिए अपील कर सकता है.
खन्ना ने बताया कि पहले दावा करने की समय सीमा केवल तीन माह थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में अधिकरण को मामले का स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार होगा.
सरकारी संपत्ति के नुकसान पर संबंधित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष प्रतिकर के लिए अधिकरण के समक्ष दावा करेंगे. दावा अधिकरण की ओर से क्षतिपूर्ति के आदेश देने के 30 दिन के भीतर दोषी को पूरी राशि जमा करनी होगी.
सरकार ने इस तरह की वसूली के लिए पहले दावा अधिकरण का गठन करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020’ लागू किया था. संशोधन में यह साफ कर दिया गया है कि प्रदर्शन या हड़ताल में हुए नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा.
सरकार का कहना था कि ऐसे आयोजनों के आयोजक को भी जवाबदेह बनाया गया है ताकि भीड़ हिंसक न हो और इसके लिए आयोजक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहे.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इसके अलावा विधानसभा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया, जो बलात्कार के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाता है.
यूपी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में संशोधन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट और महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोपितों को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में अग्रिम जमानत से इनकार करने से आरोपियों के सबूत नष्ट करने की संभावना कम हो जाएगी.
खन्ना ने कहा कि यह प्रावधान आरोपी को पीड़ित और अन्य गवाहों को डराने या परेशान करने से रोकने में भी मदद करेगा.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की अनुपस्थिति में ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022’ पारित किया गया. इसमें हड़ताल, दंगा और उपद्रव में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की उपद्रव के दोषियों से वसूली का प्रावधान दिया गया है.
योगी आदित्यनाथ. (फोटोः पीटीआई)